सर्वोच्च न्यायालयाचे वीस निकाल ओबीसींच्या विरोधात बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची माहिती

उमेश गोलेपल्लीवार
लोकशाही न्यूज प्रतिनिधी

ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका करणाऱ्यांना आवरण्याची गरज आहे. कोणाच्या इशाऱ्यांवर याचिका दाखल केल्या जातात? महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे वीस निकाल विरोधात गेले आहेत.
हे सर्व निकाल पाहिल्यावर ओबीसींचे दुर्दैव आहे असे वाटते, अशी खंत ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज व्यक्त केली.
‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या शब्दावरून काही प्रमाणात संभ्रम आहे.
निकालाचा अर्थ कसा काढायचा यावर चर्चा झाली. यावर मुख्य सचिव इतर सचिवांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहनमंत्री अनिल परब व अन्य नेते उपस्थित होते.
फेरविचार याचिका दाखल करण्याची गरज नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारविरोधात नाही.
ओबीसींसाठी आम्ही समर्पित आयोग नेमला आहे. त्याचे काम सुरू आहे. महिनाभरात समर्पित आयोगाचा अहवाल येईल. मग ट्रिपल टेस्टनुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, मग भूमिका ठरवू असे वडेट्टीवार म्हणाले.
राज्य सरकारने ओबीसींबाबत न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली आहे. सभागृहात विरोधकांच्या मदतीने ठराव झाले आहेत. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून सरकार शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. चांगले झाले तर आम्ही मिळून केले आणि चांगले झाले नाही मग ही सरकारची चूक आहे, अशी विरोधकांची भूमिका असल्याचा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज समर्पित मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतली. शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डेटा देण्याची मागणी आयोगाकडे यावेळी करण्यात आली. त्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी आज 5 मे रोजी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. त्यानुसार सीपीआय, भाजप, माकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनता दल (सेक्युलर), काँग्रेस, बसप आणि आप आदी 10 राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आयोगासमोर ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली.