मुख्य निवडणूक आयुक्त गणेश कुमार यांना पदावरून तात्काळ हटवा

लोकशाही न्युज, गडचिरोली (दि.३० सप्टेंबर २०२६)

निवडणूक आयोगातर्फे सुरू असलेल्या मतदार नोंदणी व एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असल्याने संपूर्ण एसआयआर प्रक्रिया थांबविण्यात यावी व देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त गणेश कुमार यांना पदावरून तात्काळ हटविण्यात यावे या मागणीसाठी आज गडचिरोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विरोधी पक्षांच्या वतीने तीव्र निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष व बीआरएसपी या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन निवडणूक आयुक्तां विरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करीत सध्या सुरू असलेल्या एसआर प्रक्रिये बाबत आपला तीव्र विरोध दर्शविला.

नागरीकांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून हिरावून घेण्याचे फार मोठे षडयंत्र निवडणूक आयोगाच्या वतीने सुरू असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला आणि ह्या संपूर्ण गोंधळाला मुख्य निवडणूक आयुक्त गणेश कुमार हे जबाबदार असल्याने त्यांना पदावरून तातडीने हटविण्याची जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

या आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. महेश कोपुलवार,अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, कम्युनिस्ट पार्टीचे जिल्हा सचिव देवराव चौडे, रिपब्लिकन पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष हंसराज उंदीरवाडे, बीआरएसपी चे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम रामटेके, विदर्भ कमिटी सदस्य मिलिंद बांबोळे यांचे सहित या तीनही पक्षाचे कार्यकर्ते प्राचार्य प्रकाश दुधे,प्रल्हाद रायपुरे, नीता सहारे, वनमाला झाडे, सुनिता रायपुरे, कल्पना रामटेके, अशोक खोब्रागडे, नरेंद्र रायपुरे, पुरुषोत्तम रामटेके,मीनाक्षी सेलोकर, रामभाऊ काळबांधे, रमेश टेकाम,विठोबा साखरे,प्रकाश खोब्रगडे, चुन्नीलाल मोटघरे, रोहिदास फुलझेले, लहुजी रामटेके, केवळराम नागोसे, वसंत गेडाम, प्रशांत कोपुलवार, सुरेश बारसागडे यांच्यासहित मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आंदोलनानंतर कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांची भेट घेऊन त्यांना राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या नावे लिहिलेले लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.

( मागण्यांचे निवेदन देतांना विरोधी पक्षातील पदाधिकारी )

प्रमुख मागण्या
!!
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हयांना पदावरून हटवावे. एसआयआर प्रक्रिया थांबवून चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत. निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र आणि लोकशाही पद्धतीचे कामकाज पुनर्स्थापित करावेत. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सध्याच्या पद्धतीऐवजी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधिश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीवर आधारित यंत्रणा लागू करावी.ईव्हीएम बंद करून बॅलेट पेपरवर निवडणूका घेण्यात याव्या.