नवेगाव मुरखळा कचरा डेपो प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा दणका!

लोकशाही न्युज गडचिरोली, (दि. १९ ऑक्टोबर २०२६)

गडचिरोली तालुक्यातील नवेगाव मुरखळा येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ वर सुरू असलेल्या अनधिकृत घनकचरा विल्हेवाट, साठवणूक आणि वर्गीकरण केंद्राविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बाधित पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर कायद्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी बाजू मांडली, तर त्यांना ॲड. नभा शेंडे यांनी न्यायालयीन कामकाजात सहकार्य केले.

नवेगाव मुरखळा येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ ही जागा मंजूर आराखड्यानुसार जलसाठ्याची जागा असतानाही त्या ठिकाणी गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर मिश्र घनकचरा टाकला जात असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. या ठिकाणी सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचरा साचला असून, दुर्गंधी, प्रदूषण आणि दूषित पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीतही संबंधित केंद्राकडे आवश्यक वैधानिक परवानग्या नसल्याचे तसेच कचरा व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. यासंदर्भात नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी व निवेदने दिली होती. मात्र, ठोस कार्यवाही होत नसल्याने जयेंद्र राऊत, अरुण पिंपळशेंडे व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

याची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकेतील मुद्द्यांवर बाधित पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या आदेशामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून कचरा डेपोच्या समस्येविरोधात पाठपुरावा करणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींवर आता प्रशासनाला निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

ॲड. बोधी रामटेके, याचिकाकर्त्यांचे वकील
!!
नवेगाव मुरखळा येथील कचरा डेपोचा प्रश्न हा केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छ पर्यावरण आणि सुरक्षित पाण्याच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांना निश्चित कालमर्यादेत या प्रश्नावर कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा लागणार आहे. केवळ औपचारिक निर्णय न घेता प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.