पुसेर पाहाडीवर सरकार व खाजगी कंपन्यांची नजर; ग्रामसभा आक्रमक

लोकशाही न्युज,गडचिरोली (दि. २५ मे):

जिल्ह्यात जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर वातावरण तापलेले असताना आता चामोर्शी तालुक्यातील पाविमुर्राडा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पुसेर गावातील “पुसेर पाहाडी” परिसरातील प्रस्तावित खाण प्रकल्पाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवत संघर्षाची भूमिका घेत मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्ष व आजाद समाज पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक संपन्न झाली.

गडचिरोली शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेले पाविमुर्राडा व त्याअंतर्गत येणारे पुसेर गाव हे निसर्गसंपन्न व जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जपणारे क्षेत्र आहे. येथील स्थानिक आदिवासी व ग्रामीण जनता तेंदूपत्ता, बांबू, जंगलउत्पन्न व शेतीवर आधारित उपजीविका करत असून शांततेत जीवन जगत आहे. मात्र, “विकास” व “रोजगार”च्या नावाखाली सरकार व काही खाजगी कंपन्या या परिसरातील पाहाड्यांवर उत्खनन प्रकल्प राबविण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी न घेता सक्रीय झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामसभेची कोणतीही वैधानिक परवानगी न घेता पाहाडी परिसराचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे पाविमुर्राडा परिसरातील तब्बल २२ गावांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून हजारो ग्रामस्थांनी “जीव गेला तरी चालेल, पण खदान नको” अशी ठाम भूमिका घेत संघर्षासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिनांक २३ मे २०२६ रोजी आयोजित सभेत ग्रामस्थांनी आपला तीव्र रोष व्यक्त केला. या सभेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार तसेच आझाद समाज पक्षाचे युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे तसेच इलाका समितीचे अध्यक्ष केसरी मट्टामी, जिल्हा ग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, प्रमोद कोसेकर, सरपंच माधुरी आतला, देवापूरचे सरपंच शिवाजी गावडे, इलाका अध्यक्ष मारोती हिचामी, जमीनदार अशोक रायसिडाम, आदिवासी मित्र पुंडलिक भांडेकर, इलाका सदस्या रंजना पांडे, साधना केळझरकर, रामू हेडो, देवराव हिचामी, गणू नरोटे, देवराव हिचामी, नामदेव तेलकुंटवार, दशरथ नरोटे, रमेश नरोटे इलाक्यातील २२ ग्रामसभेचे पदाधिकारी व महिला पुरुष उपस्थित झाले होते.

सभेत बोलताना कॉ. अमोल मारकवार यांनी सरकार व खाजगी कंपन्यांवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, “नफा कमावण्यासाठी कायदे, पर्यावरण, आदिवासी हक्क व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा विचार न करता प्रकल्प राबविले जात आहेत. सरकार हे जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी मध्यस्थ किंवा दलालाची भूमिका पार पाडत आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या विरोधाला डावलून जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण करून MIDC प्रकल्प राबविले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पेसा कायदा व वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करून खाणींचे मार्ग मोकळे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा डाव उधळून लावण्यासाठी शेतकरी, आदिवासी व सर्वसामान्य जनतेने एकजूट होणे आवश्यक आहे.”

यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी जंगल, जमीन व जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी समाज, लोकशाहीवादी पक्ष-संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी या संघर्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले.