अवैध रेती उपसा प्रकरणी दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर गुन्हा दाखल करा

लोकशाही न्युज, गडचिरोली (दि. १७ मार्च)

आरमोरी तालुक्यातील मौजा करपडा चक येथील सर्व्हे क्र. १५७ मधील वाळू उत्खनन प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाली असल्याने या प्रकरणात काही अधिकारी व वाळू माफियांच्या संगनमताने नियमबाह्य पद्धतीने पोटहिस्सा मोजणी करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाळू उत्खननाला मार्ग मोकळा करून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सोमवार (दि .१६) ला प्रेस क्लब गडचिरोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आंदोलनकर्ते सुरज हजारे, रवींद्र सेलोटे, शंकर ढोलगे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करून फौजदारी गुन्ह्याची नोंद करावी अशी मागणी केली आहे .

सर्व्हे क्र. १५७ मधील मूळ खातेधारक राजाराम पांडुरंग गेडाम उर्फ राजमशहा पांडुरंग गेडाम यांचे निधन १९ एप्रिल २०१७ रोजी झाले आहे. मात्र त्यानंतरही १९ मे २०२५ रोजी करण्यात आलेल्या पोटहिस्सा मोजणीवेळी त्यांना उपस्थित दाखवून जमिनीचे दोन हिस्से करण्यात आले. मृत व्यक्तीच्या नावाने उपस्थिती दाखविण्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून तो जाणूनबुजून करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात त्यांनी पुढे सांगितले की, वाळू उत्खननासाठी काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा यासाठीच भूमी अभिलेख विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा पोटहिस्सा तयार केल्याचा संशय आहे.

त्यामुळे या प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रे व नोंदींची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच सर्व्हे क्र. १५७/१ या भागात पुरामुळे वाळू साचल्याचे कारण दाखवत वाळू निष्कासनासाठी परवानगी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. हे क्षेत्र पेसा कायद्याअंतर्गत येत असल्याने अशा कामांसाठी संबंधित ग्रामसभेचे नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक असते. मात्र यासाठी सादर करण्यात आलेले ग्रामसभा प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा गंभीर दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार ग्रामपंचायतीच्या नोंदवहीत अशा प्रकारची कोणतीही ग्रामसभा झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळे ग्रामसभा न घेता बनावट प्रमाणपत्र तयार करून सादर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय उपधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण विभाग, कृषी विभाग व पाटबंधारे विभाग यांनी सादर केलेले अहवालही चुकीचे असल्याचा दावा करण्यात आला. संबंधित विभागांनी त्या ठिकाणी वाळू साचल्याचे नमूद केले असले, तरी प्रत्यक्ष पाहणीत त्या ठिकाणी भुईमूग पिकाची लागवड असल्याचे दिसून आल्याचे सांगितले.

या सर्व बाबी लक्षात घेता संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी तसेच संबंधितांवर बनावट कागदपत्रे तयार करणे, चुकीचे अहवाल सादर करणे व शासनाची दिशाभूल करणे याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याचीही मागणी करण्यात आली.

प्रसन्नजीत प्रधान,
उपविभागीय अधिकारी, वडसा
!!
प्रतिक्रिये करिता उपविभागीय अधिकारी यांना फोन केले असता त्यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही.