विशिष्ट नेत्यांना डी लीट देण्याचा गोंडवाना विद्यापीठाच्या निर्णयाचा गडचिरोलीत तीव्र विरोध
लोकशाही न्युज,गडचिरोली (दि,२१ फेब्रुवारी)
गोंडवाना विद्यापीठाने महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना मानद डी लीट पदव्या देण्याच्या निर्णयाचा गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध सामाजिक व राजकीय संगठनांनी तीव्र विरोध केलेला असून विद्यापीठाने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. नेहमी एका विशिष्ट विचारधारेचा प्रचार करून ती विचारधारा येथील विद्यार्थी व नागरिकांवर बळजबरीने लादत असलेले विद्यापीठाचे कुगूरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांची कुलगुरू पदावरून त्वरित उचलबांगडी करावी अशीही मागणी या संगटनांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध सामाजिक आणि राजकीय संगटनांची चांदेकर भवन येथे बैठक झाली व या बैठकीत विद्यापीठाने डी लिट पदव्या बहाल करण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचा तीव्र विरोध दर्शवून त्याचा निषेध सुद्धा केला. गोंडवाना विद्यापीठ हि एक सार्वजनिक संस्था आहे परंतु कुलगुरू बोकारे हे या विद्यापीठाला त्यांच्या आवडीच्या एका पक्षाचा अथवा विचारधारेचा प्रचार करण्याचे केंद्र बनवून आपली पाठ थोपटून घेत आहेत. हा प्रकार निश्चितच निषेधार्ह आहे. असे मत यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आणि कुलगुरूंच्या कारभारा बद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यापूर्वी सुद्धा गोंडवाना विद्यापीठाने अनेक वादग्रस्त व एका विशिष्ट विचारधारेला अनुकूल असे निर्णय घेतलेले आहेत यावरून हे विद्यापीठ सर्व जनतेचे कि एका विचारधारेच्या प्रचाराचे केंद्र आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे रोहीदास राऊत, शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई रामदास जराते, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे विलास निंभोरकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे देवराव चवळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अमोल मारकवार, प्रसिध्द आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ती व कवयित्री कुसुम अलाम, संविधान फाऊंडेशनचे गौतम मेश्राम, गडचिरोली सिटिझन फोरमचे हेमंत डोर्लीकर, मुव्हमेंट फॉर जस्टिसचे धर्मानंद मेश्राम, भारतीय बौद्ध महासभेचे प्रा.गौतम डांगे, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे कुणाल कोवे, विनोद मडावी, सम्यक समाज समितीचे हंसराज उंदीरवाडे, रिपब्लिकन महिला आघाडीच्या ज्योती उंदिरवाडे, कल्पना रामटेके, युवा कार्यकर्ते नागसेन खोब्रागडे, रिपब्लिकन पक्षाचे प्रल्हाद रायपुरे, नरेंद्र रायपुरे आदींनी भाजप नेत्यांना मानद डी लीट पदवी देण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.याबाबत विद्यापीठाने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे.
