माहिती अधिकार खंडपीठाने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना ठोठावला दंड

लोकशाही न्युज, गडचिरोली (दि,८ सप्टेंबर)
संपादक : संदिप कांबळे

माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अन्वये माहिती मागितली असता ठराविक मुदतीत,२ वर्ष लोटूनही माहिती न दिल्याने गडचिरोली/चामोर्शी उपविभागीय अधिकारी व गडचिरोली/चामोर्शी तहसीलदार यांच्यावर दंड ठोठावला व तसा आदेश ही पारित केला आहे. माहिती न देणाऱ्या, आणि प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या महसुली अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी संतोष ताठीकोंडावार यांनी गडचिरोली शहरातील स्थानिक इंदिरा गांधी चौकातील विश्रामगृहात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ (१) दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माहितीचा अर्ज सादर केला होता. त्यात त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली ते आष्टी या मार्गाकरीता वापरण्यात आलेला मुरुम उत्खननाची जानेवारी २०१८ ते आजतागायत मुरुम व उत्खननामुळे शासनाला किती महसुल प्राप्त झाला. किती ब्रास मुरुम उत्खननाचा परवाना दिला, किती शेतकऱ्यांच्या शेतामधून, किती ब्रास मुरुम कुठे कुठे वाहतुक करण्याकरीता परवानगी दिलेली आहे. त्याची अद्यावत माहिती मागीतलेली असताना सदर माहिती अर्जावर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर अपिलार्थी यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी कलम १९ (१) नुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे “ माहिती पुरविण्यात आली नाही ” असे कारण नमूद करुन प्रथम अपील दाखल केले. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून अपील निकाली काढलेली आहे. त्याची प्रमाणित प्रत त्यांना नुकतीच प्राप्त झाली.

आयोगाकडे दिनांक १० जून २०२१ रोजी ” अपुरी माहिती देण्यात आली ” असे कारण नमुद करून द्वितीय अपील दाखल केले. या व्दितीय अपीलावर ११ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली. सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व सुनावणी दरम्यान उत्तरवादी यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन असे निदर्शनास आले की, अपिलार्थी यांनी दाखल केलेल्या माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अपिलार्थी यांनी कलम १९(१) अन्वये प्रथम अपील दाखल केले आहे. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून, उपलब्ध असलेली माहिती प्रदान करण्याबाबत जन माहिती अधिकारी यांना आदेशित केल्या नंतरही अपिलार्थीला अपेक्षित माहिती सादर केली गेली नाही.

माहिती सादर करण्याविषयी दिनांक ०६ मे, २०२१ रोजी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली यांनी उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांना विनंती केलेली असताना तब्बल २ वर्षाच्या कालावधी नंतरही संबंधितांमार्फत माहिती सादर करण्यात आलेली नसल्याचे लेखी निवेदनात नमुद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता, विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी ६ मे २०२१ रोजी दिलेल्या पत्राचा पाठपुरावा करुन अपिलार्थीस आवश्यक माहिती तात्काळ विनामुल्य प्रदान करावी. तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या दिनांक ६ मे २०२१ रोजीच्या पत्रास जवळ जवळ २३ महिन्याचा कालावधी होऊनही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे या प्रकरणात कलम ७ (१) चा भंग होत आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी हे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

व्यक्तिशः हजर राहून सादर करावी माहिती
¶¶¶¶¶
माहिती अर्ज प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर माहिती प्रदान करण्याकरीता संबंधित कार्यालयाकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर कलम ५(४) व ५(५) प्रमाणे जन माहिती अधिकारी यांना माहिती पुरविण्यासाठी सहकार्य करणे हे अश्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक असून कलम ५(४) व ५(५) खाली असे अधिकारी, कर्मचारी हे जन माहिती अधिकारी समजण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार अधिनियमात तरतुद आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यावर वा त्यांच्या कार्यालयातील वरील माहिती प्रदान करण्याची जबाबदारी ज्यांचेवर आहे त्या कर्मचाऱ्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(८) (ग) व २० (१) नुसार शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये? याचा खुलासा त्यांनी आयोगास दिनांक ३०.१०.२०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा असे निर्देश दिलेले आहेत.

उपरोक्त आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांनी त्यांचा स्वंयस्पष्ट खुलासा आयोगास दिनांक ३० आक्टोंबर २०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा. तसेच विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती दिल्याची पोहच दिनांक ३० आक्टोंबर २०२३ रोजी व्यक्तीश: उपस्थित राहून सादर करावी असे निर्देश नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अंतरिम आदेशात दिले आहेत.