वकिलाच्या नियुक्तीसाठी १५ लाखांचा खर्च; कुलगुरूंच्या निर्णयाला सिनेट सदस्यांचे आव्हान
लोकशाही न्युज,गडचिरोली, (दि.११ ऑक्टोबर २०२६)
गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी एका वकिलाची नियुक्ती करण्यासाठी विद्यापीठाच्या तिजोरीतून १५ लाख रुपयांचा मोठा खर्च केल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेत, विद्यापीठाच्या तीन वरिष्ठ सिनेट सदस्यांनी संबंधित वकिलाची नियुक्ती त्वरित रद्द करण्याची, या बेकायदेशीर निर्णयाबद्दल कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची आणि ती रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यापीठांचे कुलपती (राज्यपाल) यांना पाठवलेल्या निवेदनात डॉ. दिलीप चौधरी, दीपक धोपटे आणि प्रा. निलेश बेलोरकर या तीन सदस्यांनी म्हटले आहे की, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांनी आपल्या निवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी राज्य सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करून असे नमूद केले होते की, न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत डॉ. हिरेखन गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव म्हणून काम पाहत राहतील.
अशा परिस्थितीत, कुलगुरूंनी विद्यापीठाच्या पॅनेलवरील वकिलाची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत डॉ. हिरेखान यांना विद्यापीठातून हटवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी या प्रकरणाला वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय बनवले आणि विद्यापीठाच्या पॅनेलवरील वकिलाची नियुक्ती करण्याऐवजी १५ लाख रुपयांच्या व्यावसायिक शुल्कावर (प्रोफेशनल फी) ॲड. एम. जी. भांगले यांची नियुक्ती केली; ज्यापैकी ७.५ लाख रुपयांची रक्कम त्यांना विद्यापीठाच्या निधीतून अदा करण्यात आली आहे.
गोंडवाना विद्यापीठासारख्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या संस्थेच्या निधीतून १५ लाख रुपयांची अवाढव्य रक्कम खर्च करणे ही विद्यापीठाच्या हिताच्या विरोधातील कृती असून तो विद्यापीठाच्या निधीचा बेकायदेशीर अपव्यय आहे, असे सदस्यांनी म्हटले आहे.
व्यवस्थापन परिषदेने आपल्या बैठकीत कुलगुरूंना योग्य निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते, त्यामुळे या प्रकरणात कायदेशीर आणि नियमानुसार निर्णय घेणे ही कुलगुरूंची वैधानिक जबाबदारी होती; परंतु त्यांनी विद्यापीठाच्या खर्चावर वकील नेमणे पसंत केले. परिणामी, विद्यापीठावर १५ लाख रुपयांचा बोजा पडला आहे.
सिनेट सदस्यांनी कुलपतींकडे या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगले यांची नियुक्ती त्वरित रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांच्या निधीचा बेकायदेशीरपणे गैरवापर केल्याप्रकरणी कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि १५ लाख रुपयांची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
