१६ ऑगस्ट पासुन सुरजागड ते गडचिरोली जंगल आणि शेतजमिनींच्या भूसंपादन विरोधात भव्य लाॅन्ग मार्च

लोकशाही न्युज,गडचिरोली (दि.५ ऑगस्ट)

जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना वनहक्क कायद्याने मिळालेल्या सामुहिक वनहक्कांवर गदा आणून विविध लोह खाणींसाठी लिज देण्याचा सपाटा शासनाने सुरू केला आहे. तसेच या खाणींमधून उत्खनन केलेल्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करण्याच्या नावाखाली लोह प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या खासगी शेतजमिनींचे बळजबरीने भूसंपादन करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबलेले आहे. याविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने आता एल्गार पुकारला असून सुरजागड ते गडचिरोली असा लाॅन्ग मार्च काढण्यात येणार आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात पेसा आणि वनहक्क कायद्याच्या विशेष तरतुदी लागू असूनही बेकायदेशीरपणे लोह खाणी आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी ग्रामसभांचे सामुहिक जंगल तसेच खासगी शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. या विरोधात वेळोवेळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी, संबंधित ग्रामसभांनी आणि आमच्या पक्षाने शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. मात्र शासनाने याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.

हा सदरच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पासून व्यापक जनआंदोलन करण्यात येणार असून सुरजागड ते गडचिरोली असा ‘जमीन अधिकार के लिये लाॅन्ग मार्च’ सुरू करण्यात येत असल्याचा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांशी यापूर्वी खिलवाळ करण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केले आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी आणि ग्रामसभांच्या सामुहिक वनहक्काच्या भूसंपादनाला भाजप ऐवढेच काॅंग्रेस सुध्दा जबाबदार आहे. काॅग्रेसच्या सरकारने जिल्ह्यात खाणी प्रस्तावित केल्या गेल्या आणि आता भाजपचे सरकार आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे बळजबरीने भूसंपादीत करुन जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना उध्वस्त करीत आहे. मात्र आम्हीच न्याय देणार अशी वल्गना करुन शेतकऱ्यांची दिशाभूल, फसवाफसवी केली जात आहे. त्यामुळे गेली ऐंशी वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठाम आणि प्रामाणिक भूमिका घेवून काम करणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाला जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्तांचे नेतृत्व करण्याची वेळ आली असून सदर ‘लाॅन्ग मार्च’ २१ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली येथे पोहचल्यावर गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांना वनहक्क कायद्यान्वये प्राप्त सामुहिक वनहक्काच्या जंगलाच्या क्षेत्रात खाणींकरीता कोणत्याही कंपन्या अथवा शासकीय काॅर्पोरेशनला दिलेली लीज रद्द करा व नव्याने कोणत्याही लीज देण्यात येवू नये. शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या ठिकाणी तथाकथित विकास प्रकल्प आणि लोह प्रक्रिया उद्योगांसाठी खासगी शेतजमिनींचे भूसंपादन रद्द करण्यात यावे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या शेतजमिनी इतर व्यक्ती आणि उद्योगांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यावर कठोरपणे बंदी घालण्यात यावी. व यापूर्वी झालेले भाडेकरार रद्द करण्यात यावेत. या प्रमुख मागण्यासाठी हा लाॅन्ग मार्च काढण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने देण्यात आली आहे.