गडचिरोली,( दि, २७) सध्या वादग्रस्त असलेली खरपुंडी येथील सव्र्हे क्रमांक ५० ही जमिन भोग वर्ग २ मधून निवासी प्रयोजनासाठी भोग वर्ग १ मध्ये रूपांतरित होऊ शकते, तर लांझेडा येथील शेती प्रयोजनातील जमिन भोग वर्ग २ मधून भोग वर्ग १ मध्ये का रूपांतरित होऊ शकत नाही, असा प्रश्न शेतकर्यांनी विचारला असून आमची जमिन भोग वर्ग १ करून द्यावी. विनाकारण या मागणीकडे दुर्लक्ष करून आमच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशाराही दिला आहे.
यासंदर्भात शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकार्यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, खरपुंडी येथील सव्र्हे क्रमांक ५० आराजी २. १० हेक्टर आर भोग वर्ग २ मधून १२ मार्च १९५८ मध्ये शेती उपयोगासाठी वाटपात पट्ट्याने मिळाल्यापासून आजपर्यंत सतत पडीत दर्याखोर्या झुडपी गावरान पडीत जमीन नियमाप्रमाणे सरकार जमा न करता जमीन भोग वर्ग २ मधून निवासी प्रयोजनासाठी भोग वर्ग १ मध्ये तत्काळ रूपांतरित करून देण्यात आली. त्याच नियमाप्रमाणे लांझेडा येथील सव्र्हे क्रमांकाच्या १९७५ ते १९७८ ते ७९ मध्ये वाटपात पट्ट्याने मिळालेल्या सतत पडीत झुडपी गायरान शर्तभंग जागेवर ३३ वर्षांपासून अतिक्रमण करून पारे-धुरे टाकून लाखो रुपये खर्च करून १९९१-९२ पासून ते २०२१-२२ पर्यंत दरवर्षी घेतलेल्या धानाच्या पिकाची नोंद व काही शेतकर्यांचे सिंचनाचे साधन विहिरीची नोंद व शेती करणार्यांच्या म्हणजेच आमच्या नावाच्या नोंदी तत्कालीन तलाठी यांनी अधिकारी अभिलेखावर सातबारा रेकॉर्डवर नोंदी घेतलेल्या आहेत व काही शेतकर्यांच्या नावाच्या नोंदी चुकीने घेण्यात आल्या नाहीत. मागील ३२-३३ वर्षांपासून सव्र्हे क्रमांकाच्या शेतजमिनीवर आमचा कब्जा व वहिवाट असून झालेल्या उत्पन्नातून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहोत. या तालुक्यात व जिल्ह्यात दुसरी शेतजमीन नसून आमच्या कुटुंबाचा विचार करून अतिक्रमणधारक लांझेडा येथील सरकार काबील कास्तकार व इतर कास्तकारांच्या जमिनीचे शेतकी प्रयोजनासाठी भोग वर्ग २ मधून भोग वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करून देण्यात यावे व शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता आमच्या नावाचे सुधारित सातबारा व पट्टे देऊन अन्याय दूर करावा. तहसील कार्यालयात दलाल प्रॉपर्टी डिलर्सची प्रकरणे ३ ते ६ महिन्यांत निकाली काढली जातात. खरपुंडी सव्र्हे क्रमांक ५० च्या जमिनीचे प्रकरण याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यांचे प्रकरण पटकन निकाली काढतात पण गोरगरीब शेतकर्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वर्षानुवर्षे लावतात. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जाणीवपूर्वक भेदभाव व दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही शेतकर्यांनी केला आहे. तसेच मागणी पूर्ण न झाल्यास उपविभागीय कार्यालयापुढे आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नका. याशिवाय या प्रकरणाची मोका चौकशी करून दोषींवर शासकीय नियमानुसार कावारई करून गरीब शेतकर्यांना न्याय द्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. हे निवेदन नायब तहसीलदार मोहरे यांना देण्यात आले. निवदेन देताना गुरुदेव नैताम, यशवंत नैताम, कल्पना ढोंगे, प्रेमिला रामटेके, मंदा मेश्राम, नरेंद्र टिकले, माणिक शिडाम, सदाशिव बुरांडे, संतोष बोदलकर, मंदा मेश्राम, बापू टिंगुस्ले, यशवंत चिलबुले, देवनाथ सोमनकर, आनंद नैताम, तक्का मोटघरे, प्रकाश नैताम, श्यामराव टिंगुस्ले आदींची उपस्थिती होती.
विजय खरवडे यांचाही इशारा….
खरपुंडी येथील सव्र्हे क्रमांक ५० चे प्रकरण जिल्हाभरात गाजत असून आता यात अण्णा हजारे प्रणीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष विजय खरवडे अन्यायग्रस्तांच्या मदतीला धावून आले आहेत. नियमबाह्यरित्या जमीन भोग वर्ग १ करून ले आउट टाकल्याच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सध्या या प्रकरणी आक्षेपांची सुनावणी सुरू असून गुरुवार (ता. २६) उपविभागीय अधिकारी अंकित उपस्थित नसल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. आता ही सुनावणी ३ जून रोजी होणार आहे.
