बेकायदेशीरपणे घरभाडे मंजूर करणाऱ्या व घेणाऱ्यांवर कारवाई करा

लोकशाही न्युज, गडचिरोली (दि,२६ ऑक्टोंबर)
संपादक:संदिप कांबळे

(सन २०१६ व २०१९ शासन निर्णयाची अवहेलना)

गडचिरोली जिल्यातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी दि. ९/९/२०१९ च्या शासननिर्णयानुसार मुख्यालयी राहुन ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक आहे. आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यानी मुख्यालयी राहत असल्याचे जमा केलेले जवळपास सर्वच ग्रामसभेचे ठराव हे २०२२ साली झालेल्या ग्रामसभेचे आहेत.

यावरून ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचानऱ्यांचे मुख्यालयी राहत असल्याचा पहिला ग्रामसभेचा ठराव जमा होण्यापूर्विच अजुन हि जमा नसताना गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समितीमधील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सन २०१९ सन २०, २१,२२ सालामधील काही महिन्यांचे बेकायदेशीरपणे घरभाडे मंजूर केले आहे.

मुख्यालयी राहत असल्याचे ग्रामसभेचे ठराव जमा न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दि. ९/९/२०१९ व दि, ७/१०/२०१६ च्या शासननिर्णयानुसार कारवाई न करता त्यांचे बेकायदेशीरपणे घरभाडे मंजूर करणाऱ्या आणि घरभाडे घेणान्या जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितिमधील संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, शिक्षण विभागातील सर्व दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली,गटविकास अधिकारी गडचिरोली यांना दिलेल्या तक्रारीत पोर्ला येथील रहिवासी नीलकंठ संदोकर यांनी केलेली आहे.