गडचिरोली (२१ जुलै)
बांठीया आयोगाने तयार केलेल्या इंम्पेरिकल डेटाच्या अहवालाला अनुसरून सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ओबीसी समाजाला मोठा फटाका बसला असून याला भाजप आणि काँग्रेस हेच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे.
याबाबत शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती चिटणीस मंडळाचे सदस्य भाई रामदास जराते यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधाने भाजप आणि काँग्रेस पक्ष नेहमीच राजकारण करत आलेले असून त्यांच्या दिखावू भुमिकेमुळे ठाणे, पालघर, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसींचे हक्काचे राजकीय आरक्षण हिरावले गेले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ९ मधील आरक्षण संबंधातील तरतुदी या कलम २४३ (ड), (यग) नुसार अनुसूचित क्षेत्राकरीता लागू होत नसल्याने आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ साली राज्यात अनुसूचित क्षेत्र घोषित केलेले असल्याने या क्षेत्रात ओबीसींना न्याय देण्यासाठी तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र अनुसूचित क्षेत्रातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची नियत नसल्याने भाजप आणि काँग्रेस पक्षांनी तसे प्रयत्नच कधी केलेले नाही, असा आरोपही भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.
अनुसूचित जाती – जमातींच्या वैधानिक आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना आरक्षण दिले गेले पाहिजे आणि त्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक सुधारणा केली जावून राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी कायदा केला जावा अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाचे तत्कालीन कार्यालयीन चिटणीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश स्व.पी.बी.सावंत यांनी शेकाप तर्फे जाहिरपणे मांडली होती. मात्र भाजप – काॅग्रेसच्या जाळ्यात अडकलेल्या ओबीसींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते, आज त्यामुळेच अनुसूचित क्षेत्रातील ओबीसी समाजाला हक्काच्या राजकीय आरक्षणाला मुकावे लागले असल्याचेही शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे.
