महाराष्ट्र राज्यात नवीन कामगार कायदे न लागू करण्याबाबत

गडचिरोली (दि,२ जुलै)
भारत सरकारने मजूर ,कामगार ,कर्मचारी व अधिकारी यांच्या हिताचे ‌ २९ कायदे रद्द करून चार नवीन काळे कायदे १ जुलै २०२२पासून इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात लागू केले.हे कायदे कामगार ,शेतकरी ,कर्मचारी ,मजूर ,अधिकारी यांचे शोषण करणारे असून उद्योगपती भांडवलदार व कारखानदार यांच्या फायद्याचे आहेत. हे चार कायदे पुढील प्रमाणे आहेत – पहिला कायदा फिक्स कॉन्टॅक्ट पध्दती. या कायद्याने मालक कामगारांची सहा महिने, दोन वर्षे किंवा पाच वर्षे काम करून घेण्याचा करार करेल . त्याला दहा ते बारा हजार रुपये दरमहा पगार देईल . त्याचे काम आवडले नाही तर त्याला कधीही कामावरून काढून देईल .त्याच्या नोकरीची कोणतीही हमी नाही. दुसरा कायदा -शंभर कामगार एखाद्या कारखान्यात कामावर असतील तर मालक कधीही कामावरून काढून देत होता . हा जुना कायदा होता .परंतु आता तीनशे कामगार एखाद्या कंपनीत कामावर असतील तर त्याला कधीही कंपनी मालक नोकरीतून काढून देईन असा कायदा केला . या कायद्याने बहुसंख्य कामगार हे कामावरून कमी होणार आहेत. तिसरा कायदा- पूर्वी युनियन लावण्याचा अधिकार कामगारांना होता. तो कायदा रद्द करून कंपनी मालकांची परवानगी असल्याशिवाय त्या कंपनीत युनियन लावता येणार नाही. त्यामुळे कामगार संघटना आपोआपच नष्ट होतील. कंपनी मालक युनियन लावण्याची कधीही परवानगी देणार नाही .चौथा कायदा -संप करण्याचा अधिकार कामगाराकडे होतात .तो काढून घेण्यात आला. संप करण्याचे लिखित प्रकरण हे कामगार उपायुक्ताकडे जाईल . उपायुक्त हे कामगार आणि मालक यांच्यात तडजोड करण्याचे काम दोन महिन्यात करेल. जर तडजोड झाली नाही तर ती केस कोर्टात जाईल .कोर्टाचा निकाल दहा ते वीस वर्षे लागणार नाही .तोपर्यंत कामगार संप करणार नाही . कंपनी मालकाने कोणताही गुन्हा केला तरी त्याला शिक्षा नाही. असे चार काळे कायदे केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारने सुद्धा केले याविरुद्ध धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यासोबतच शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबविणे , महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविणे ,आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविणे, जुनी पेन्शन लागू करणे , कायमस्वरूपी नोकर भरती करणे, ठेकेदारी पद्धतीने नोकर भरती बंद करणे ,डीसीपीएस व एनपीएस योजना रद्द करणे अश्या विविध मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले .राज्य शासनाने या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री तसेच कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले . या मागण्या पूर्ण न केल्यास संपूर्ण भारतभर तसेच महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.
निवेदन देतेवेळी भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हा प्रभारी जनार्दन ताकसांडे ,पिरिपाचे जिल्हाध्यक्ष मुनेश्वर बोरकर , राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे विदर्भ विभागीय सचिव प्रमोद बांबोळे ,जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक शेंडे , सचिव नरेश बांबोळे , कोषाध्यक्ष यज्ञराज जनबंधू , तालुकाध्यक्ष भोजराज कानेकर ,तालुका सचिव प्रमोद राऊत , प्रेमलाल वनकर , बुध्दिष्ट इंटरनेशनलचे जिल्हाध्यक्ष उज्वला शेंडे तसेच बहुसंख्य मजूर, कामगार ,कर्मचारी , अधिकारी उपस्थित होते.