गडचिरोली, दि. १४ : खरपुंडी ग्रामपंचायती अंतर्गत असलेल्या जमिनीला अकृषक करण्यापूर्वीच या जमिनीवर प्लॉट पाडून विक्रीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. उपविभागीय अधिकार्यांनी जाहीरनामा काढून १९ मेपर्यंत आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सामाजिक कार्यकर्ते अनुरथ विश्वनाथ निलेकर यांनी या जमिनीसंदर्भात आपला आक्षेप नोंदविला आहे.
आपल्या आक्षेपात अनुरथ निलेकर यांनी म्हटले आहे की, खरपुंडी ता. जि. गडचिरोली येथील सर्वे क्रमांक ५० आराजी २. १० हेक्टर आर कृषक वर्ग १ निवासी प्रयोजनाकरिता अकृषक वापराची परवानगी मिळण्याबाबत आपला आक्षेप आहे.
खरपुंडी कृषक जमिन सर्वे क्रमांक ५० आराजी २. १० हेक्टर आर या जमिनीचे भोगवटादार क्रमांक (१) वासुदेव जागोबा शेंडे रा. ता. जि. गडचिरोली व इतर १० तलाठी सातबारा नोंदप्रमाणे मालक आहेत. ही जमीन अनिल मधुकर धाईत आणि अश्विनी अनिल धाईत रा.तालुका जिल्हा गडचिरोली यांनी दहा लाख रुपये प्रमाणे खरेदी केली आहे. ही जमीन १९५८-५९ मध्ये वासुदेव जागोबा शेंडे रा. गडचिरोली यांना कसून वहिवाट करण्याकरिता देण्यात आली होती. वासुदेव जागोबा शेंडे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे वारसदार वासुदेव जागोबा शेंडे व इतर दहा यांची नावे सातबारावर चढविण्यात आले. ही जमीन पूर्वी वर्ग-२ ची होती. वर्ग २ ची जमीन दुसर्याला विकता येत नाही म्हणून तहसीलदार गडचिरोली यांच्या कार्यालयात अनिल धाईत व अश्विनी धाईत यांनी वर्ग १ ची करवूनच जमीन खरेदी केली हा आक्षेप आहे.
मौजा खरपुंडी सर्वे क्रमांक ५० आराजी २.१० हेक्टर आर कृषक जमीन विक्री खरेदी करताना नमुना सात-बारामध्ये नोंद केलेल्या भोगवटदारांपैकी काही हैदराबाद, नागपूर, खामगाव, देसाईगंज, गडचिरोली, आरमोरी, डोंगरगाव, भुसारी येथे वास्तव्याला राहणारे भोगवटादार यांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून जमिनीवरील ताबासोड नोंद करण्यात आले नसावे, असा दाट संशय आहे. जमिनीच्या विक्रीच्या वेळी उपनिबंधक कार्यालयात ते हजरही नसावेत अशी शंका असून हा आक्षेप आहे.
मौजा खरपुंडी सर्वे क्रमांक ५० आराजी २.१० हेक्टर आर कृषक जमीन वर्ग २ ची असतानाच सपाटीकरण करून प्लॉट टाकण्यात आले. त्यानंतर कोणी आक्षेप घेऊ नये म्हणून घाईघाईने ही जमीन वर्ग १ करण्यात आली. या परिसरातील बहुतांश जमिनी सरकार जमा करण्यात आल्या आहेत. सर्वे क्रमांक ५० आराजी २.१० हेक्टर जमीन आजपर्यंत पडीकच असतानासुद्धा सरकार जमा करण्यात आली नाही, हा आक्षेप आहे.
त्यामुळे मौजा खरपुंडी सर्वे क्रमांक ५० आराजी २.१० हेक्टर आर जमीन सरकार जमा करून शासनाच्या इतर योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी,
अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते अनुरथ निलेकर यांनी केली आहे.
