शहराच्या पूरग्रस्त भागातील ले-ऑउटची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा.
आविसचे सरसेनापती नंदु नरोटे यांची जिल्हाधिका-यांकडे निवेदनातुन मागणी
वडसा शहर प्रतिनिधी
शुभम खरवडे
देसाईगंज शहराच्या विविध वार्डातील पूरग्रस्त भागात व वन विभागाच्या जागेवर अनाधिकृत अतिक्रमण करुन व प्लाॅट पाडुन विक्री केल्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषिंवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आविसचे सरसेनापती नंदु नरोटे यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय मिना यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली असल्याने शहरात एकच खळबळ माजली आहे.
गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नंदु नरोटे यांनी म्हटले आहे की देसाईगंज नगर परिषद हद्दीतील मौजा वडसा सर्व्हे नं. २३९,सर्व्हे नं.२०४,सर्व्हे नं.२०३\१,सर्व्हे नं.२०३\२,सर्व्हे नं २०७,,२३८ तसेच मौजा विर्शि तुकुम येथील सर्व्हे नं. ९३\१\अ व सर्व्हे नं.९९ या कृषी प्रयोजनार्थ राखीव जागा पूरग्रस्त भागात येत असुन लगतच्या वैनगंगा नदीला १९९४ व ऑगस्ट २०२० मध्ये आलेल्या पुराचा जबर तडाखा बसल्याचे धक्कादायक आहे.
सर्व्हे नं. ९३\१\अ व सर्व्हे नं. ९९ या पूरग्रस्त जागेत अनाधिकृत बांधकाम केलेली इमारत चक्क २० फुटापर्यंत बुडाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.असे असताना येथील जमिनीचे बेकायदेशीर ले-ऑउट पाडुन बेभावात प्लाॅटची विक्री केल्या जात आहे.वैनगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे नुकसान ग्रस्त शेतक-यांना नुकसान भरपाई देण्यात आल्याचे शासन दरबारी नोंद आहे.सदर जागेत रहिवासी प्रयोजनार्थ बांधकाम करण्याची परवानगीच देता येत नसताना स्थानिक महसूल विभाग,नगर विकास विभाग व नगर प्रशासनाने नियमांना हरताळ फासुन बांधकाम परवानगी दिल्याने यात प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान मौजा वडसा येथील सर्व्हे नं.२३९ या शेत जमिनीला लागुनच वन विभागाची सर्व्हे नं.२३६ सर्व्हे नं. ९९ ला लागुनच वन विभागाची सर्व्हे नं. १०० ही जागा लागुनच असुन येथील भूखंड माफियांनी चक्क वन जमिनीचे ले-ऑउट पाडुन संगनमताने लाखो रुपयात विक्री करीत असल्याची गंभीर तेवढीच धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली आहे.
हा सर्व प्रकार बेकायदेशीर प्लाॅट खरेदी विक्रीचा असुन या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल करुन कोट्यावधीच्या करण्यात आलेल्या गैरव्यवहारातुन वाचण्यासाठी रजिष्ट्री अतल्प किमतीत करुन शासनाच्या महसुलावरही पाणी फेरण्यात आले आहे.यास्तव या गंभीर तेवढ्याच धक्कादायक प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर प्लाॅट पाडुन विक्री करणारांसह संबंधित प्लाॅटची रजिष्ट्री करुन देणारे व सदर शेतजमिन पूरग्रस्त भागात व वन विभागाची असल्याचे शासन दरबारी नोंद असताना हेतुपुरस्सर दुल॔क्ष करुन बांधकाम परवानगी देणारांवर चौकशी अंती फौजदारी गुन्हा दाखल करुन कारवाई करण्याची मागणी नरोटे यांनी जिल्हाधिकारी संजय मिना यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे.निवेदन जिल्हाधिकारी यांनी स्विकारले असुन यावेळी गडचिरोली जिल्हा महाग्रामसभा अध्यक्ष मोहन पुराम प्रामुख्याने उपस्थित होते.
