जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेत अन्याय , राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शेतकरी कामगार पक्षातर्फे आक्षेप दाखल
लोकशाही न्युज पोर्टल
गडचिरोली ( ७ जून ) : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार गट व गणांची पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असल्याने अन्याय झाला असल्याने शेतकरी कामगार पक्षातर्फे भाई रामदास जराते यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांकडे तर जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी आक्षेप सादर केले आहेत.
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते व जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे यांनी घेतलेल्या लेखी आक्षेपात म्हटले आहे की, सदरची पुनर्रचना ही सन २०११ च्या लोकसंख्येला गृहित धरून करण्यात आलेली असल्याने सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेले गट आणि गण प्रभाग हे संविधानिकदृष्ट्या संयुक्तीक नसून कायदे आणि नियमांच्या बाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेवर दृष्ट्या अन्याय झाला आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या गडचिरोली जिल्हा शाखेकडून जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वतीने लेखी आक्षेप अर्ज सादर करण्यात येत आहे.
आक्षेपात पुढे म्हटले आहे की, कोविड महामारीच्या सावटामुळे २०२१ ची जनगणना अनियमित असली तरी गडचिरोली जिल्ह्यात २०२१ नंतर वाढलेली लोकसंख्या विचारात घेतली गेली तर ३ ते ४ जिल्हा परिषद गट व ६ ते ८ पं.स. गणांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसेच अवैध पध्दतीने जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या नगर पंचायती रद्द होणे अपेक्षित असून त्यामुळेही जि.प. गटांमध्ये वाढ होणे शक्य आहे.असा दावाही या आक्षेप अर्जात करण्यात आला आहे.
एकुणच २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणूकांकरीता सन २०११ च्या लोकसंख्येला गृहित धरून केलेल्या जि.प.गट व प.स. गुणांमुळे अन्याय झाला असून हा अन्याय दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी जाहीर केलेल्या गट व गणांच्या पुनर्रचनेच्या आदेशाला तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचे आदेश आपल्या स्तरावरुन देण्यात येवून नव्याने जनगणना झाल्यानंतरची लोकसंख्या गृहीत धरूनच गट व गणांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणीही भाई रामदास जराते व भाई शामसुंदर उराडे यांनी राज्य निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. सदर आक्षेप अर्जाच्या प्रतिलिपी मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
