२ ऑक्टोबर पासुन देवाजी तोफा यांच्या नेतृत्वात आदिवासींच्या विविध समस्यासाठी धरणे आंदोलन

लोकशाही न्युज, गडचिरोली (दि. २६ सप्टेंबर)

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्याय व अत्याचाराच्या विरोधात, तसेच पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करणे या व इतर अनेक मागण्यांना घेऊन २ ऑक्टोंबर महात्मा गांधी जयंती पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली पुढे धरणे आंदोलन करीत असल्याची माहिती आज (दि.२६ सप्टेंबर) रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून डॉ. देवाजी तोफा यांनी दिली आहे.

पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देवाजी तोफा पुढे म्हणाले की, आदिवासी समाजाचा हा जिल्हा अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित आहे त्यामुळे येथे पेसा कायदा तसेच अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनाधिकार) कायदा २००६ याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य परंतु प्रत्यक्षात मात्र या कायद्याकडे शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असून विकासाच्या नावाखाली आदिवासीच्या जल-जंगल-जमिनीचे शोषण सुरू आहे.

आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भात शासनाचा विरोध
!!!
आदिवासींच्या नावावर असलेल्या जमिनी या केवळ अनुसूचित जमातीसाठी संरक्षित आहेत. या जमिनीवर गैर-आदिवासीना भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रयत्न सुरू असून तो संविधान कलम ४६ तसेच वनाधिकार कायद्याचा स्पष्ट भंग आहे.आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भात देवाजी तोफा यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

आदिवासी समाजात गैर आदिवासी धनगर व बंजारा यांची घुसखोरी कदापिही सहन करणार नाही असेही ते या पत्रकार परिषदेत बोलले.

पेसा भरती २०२३ च्या उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याऐवजी कंत्राटी नियुक्ती देऊन शासनाने आदिवासी मुलांची फसवणूक केली असून पेसा कायद्याचे उल्लंघन केले शिवाय राज्यपालाच्या अधिसूचनेची सुद्धा पायमल्ली केली.

२ ऑक्टोंबर पासून सुरू होत असलेल्या धरणे आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर येत्या काळात खासदार व आमदार यांच्या घरापुढे आंदोलन उभारू व आदिवासी वर होत असलेल्या अन्यायाचा हिशोब विचारु असे देवाजी तोफा पत्रकार परिषदेत बोलले.

पत्रकार परिषदेला माधवराव गावळ, विजय खरवडे, कुणाल कोवे, शिवाजी नरोटे, प्रशांत मडावी, गणेश वरखडे, यांचेसह अनेक आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजर होते.