जातनिहाय जनगणना करून, आरक्षणाची ५० टक्के ची मर्यादा हटवा 

लोकशाही न्युज,गडचिरोली(दि,१८ डिसेंबर)

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन दिल्ली येते सुरु आहे. या अधिवेशनात गोवा राज्य विधानसभेत आदिवासी समाजाला, वाढलेल्या लोकसंख्येच्या अनुपातात प्रतिनिधीत्व देण्यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या विधेयकास गडचिरोली -चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी आपले समर्थन दिले.

आरक्षणाची ५० टक्के ची मर्यादा असल्याने अनेक मागास्वर्गीयांना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण मिळत नाही हा मागास्वर्गीय लोकांवर होत असलेला अन्याय आहे. जोपर्यंत संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत एससी-एसटी, ओबीसी वर्गासह इतर कोणत्याही वर्गाला न्याय मिळणार नाही. महाराष्ट्रातही ओबीसी प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण होते, मात्र जातीनिहाय जनगणने अभावी त्यांचे आरक्षण संपले आहे.

जोपर्यंत जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी येत नाही, तोपर्यंत त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे फक्त गोवा राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशात जात जनगणना करून त्याची आकडेवारी जाहिर करण्यात यावी व आरक्षणाची ५० टक्के अट काढून प्रत्येक समाजाला लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षणा च्या माध्यमातून प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे अशी मागणी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी यावेळी केली.