४ ऑक्टोंबरला ढिवर समाजाचा जिल्हा कचेरीवर महामोर्चा धडकणार

लोकशाही न्युज,गडचिरोली (दि,३० सप्टेंबर)

ढिवर, भोई, केवट व तत्सम जमातीची संख्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर असताना सुध्दा शासनाच्या विविध योजना, पारंपारीक मासेमारी व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, आरक्षणापासुन वंचित ठेवल्यामुळे आपल्या हक्क आणि अधिकारासाठी भोई/ढिवर व तत्सम जाती संघटनेच्या वतीने गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक महामोर्चाचे आयोजन ४ ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती आज दि,३० सप्टेंबर ला झालेल्या पत्रकार परिषदेतुन देण्यात आली आहे.

पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष प्रा. भाग्यवान मेश्राम, कार्याध्यक्ष सुनिल बावणे, किशोर बावणे, कोषाध्यक्ष दुधराम सहारे, संयोजक कृष्णाजी मंचालवार, सल्लागार भाई रामदास जराते, सल्लागार परशुराम सातार, सल्लागार उकंडराव राऊत, सल्लागार मोहनजी मदने सत्लागार सुधाकर गद्दे, महिला जिल्हाध्यक्ष मिनाक्षी गेडाम,जिल्हा सदस्य जयश्री जराते,बाबुराव शेंडे, किशोर गेडाम,फुलचंद वाघाडे यांचेसह जिल्हा भरातील अनेक मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते पत्रकार परिषदेला हजर होते.

धडक मोर्चा चे स्वरूप
¶¶¶
सकाळी ११.३० वाजता हा धडक महामोर्चा शिवाजी महाविद्यालय, धानोरा रोड, गडचिरोली पासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात येणार आहे.मोर्चा ला जवळपास १० हजार समाज बांधव हजर राहणार आहे.

धडक मोर्चातील प्रमुख मागण्या
¶¶¶¶
१)ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत प्राधान्यक्रमाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्षा यादीनुसार गडचिरोली जिल्हयातील अत्यंत गरजू भोई/ढिवर/केवट व तत्सम जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावेत.प्रधानमंत्री आवास योजना / यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तीक घरकूल योजना व मोदी आवास घरकुल योजनेचा कोटा स्वतंत्ररित्या राखीव करण्यात यावा, एन.टी.बी. प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्याप्रमाणे देवून अन्याय दूर करावा. व शहरी भागत ज्या प्रमाणे घरकुलाकरीता २.५० लक्ष रुपये निधी देण्यात येत त्याच प्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांना तेवढाच निधी देण्यात यावा.
२)भोई/ढिवर,केवट व तत्सम जमातीची स्वतंत्र जनगणना करुन हक्काचे आरक्षण देण्यात यावे. पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या जातीमध्ये इतर कोणत्याही जमातींचा समावेश करु नये.
३)उच्च शिक्षणासाठी एस.सी./एस.टी. प्रमाणे समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. तसेच समाजाची शैक्षणिक प्रगती व्हावी त्याकरीता भोई/ढिवर समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक तालुक्यात वस्तीगृह निर्माण करण्यात यावे. ४)ग्रामपंचायतींना हस्तांतरीत झालेले अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १०० हेक्टर खालील तलाव ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्रक दि. ३० डिसेंबर २०२० प्रमाणे नोंदणीकृत मच्छिमार सहकारी संस्थांना वाटाघाटीने लिजवर देण्यात यावे. तसेच ग्राम विकास विभाग शासन निर्ण दि. ०२/०८/२०१४ नुसार मुद्दा क्र. ३ अन्वये ग्रामसभेत पारंपारीक मच्छिमारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यात यावे.
४)वनहक्क कायद्याअंतर्गत कोसा रानाचे मालकी हक्क देण्यात यावे व वनहक्क पट्टा देण्यात यावा. ५)गोसीखुर्द प्रकल्पात सभोवताली जाळी लावल्यामुळे वैनगंगा नदीत मासेमारी करणाऱ्या समाजबांधवांवर उपासमारीची पाळी आलेली असल्याने व सदर प्रकल्प हा पाणी अडविण्यासाठी असून मच्छी अडविण्याकरीता असल्याने त्यावर उपाय योजना करण्यात येवून न्याय देण्यात यावा.
६)वनहक्क कायद्याअंतर्गत कोसा रानाचे मालकी हक्क देण्यात यावे व वनहक्क पट्टा देण्यात यावा. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी नोकरदार जमानतदारासह इतर जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात.
७)पारंपारीक मासेमारी करणाऱ्या भोई/ ढिवर समाजाकरीता स्वतंत्र महामंडळ आणि संशोधन संस्था निर्माण करण्यात यावे. ज्या तलावामध्ये जलपर्णी / इकार्निया वनस्पती वाढलेली आहे. त्या तलावातील वनस्पती काढून खोलीकरण करण्यात यावे. ज्या तलावात अतिक्रमण आहे त्याचे मोजमाप करुन अतिक्रमण काढण्यात यावे.
७)नॉन क्रिमीलिअरची अट रद्द करण्यात यावी. आमच्या समाजातील लाभार्थीना विविध योजनांचा लाभ घेता यावा याकरीता जाचक अटी कमी करून स्थानिक सरपंच/सचिव/पोलीस पाटील/तलाठी यांचे प्रमाणणपत्रांचे आधारे योजनांचा लाभ देण्याात यावा. जिल्हा परिषद/पंचायत समिती कडून नगरपंचायत / नगर परिषदेकडून हस्तांतरीत झालेले तलाव महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक दिनांक ३० डिसेंबर २०२० प्रमाणे नोंदणीकृत मासेमारी सहकारी संस्थांना वाटाघाटीने लिजवर देण्यात यावे. याकरीता नगरविकास विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावे.
८)भोई, डीवर, केवट व तत्सम भटक्या जमातीच्या नागरिकांना तातडीने जात व अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, या मागण्यांकरीता हा धडक महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.

सदर धडक महामोर्चात भोई/ढिवर, केवट व तत्सम पारंपारीक मच्छीमार जमातींच्या समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.