लोकशाही न्युज,गडचिरोली (दि. २ नोव्हेंबर २०२६)
पेसा कायद्याची जनजागृती आणि ग्रामसभांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या पेसा मोबिलायझर्सच्या पदांबाबत शासनाने २०२६ मध्ये तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक मोबिलायझर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनेक मोबिलायझर्सची पदे कमी होणार होती. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रभर उभ्या राहिलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले असून, पेसा मोबिलायझर्सची पदे कायम ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ३७० पेसा मोबिलायझर्सच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर डॉ. अमोल वाघमारे, मारियम ढवळे यांच्या नेतृत्वात राज्यभर आंदोलन उभे राहिले. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा सल्लागार समितीचे आम आदमी पक्षाचे नेते नासिर हाश्मी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. अमोल मारकवार आणि आजाद समाज पार्टीचे नेते राज बन्सोड यांच्या पुढाकाराने विविध संघटनांनी एकत्र येत शासनाच्या निर्णयाविरोधात लढा उभारला.
मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने मोबिलायझर्सनी आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. हा प्रश्न ग्रामविकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, आमदार, खासदार यांच्यामार्फत थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला.
अखेर आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या समन्वयातून मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून देत पेसा मोबिलायझर्सची पदे कायम ठेवण्याबाबत पत्र निर्गमित केले. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला यश मिळाले.
दरम्यान, मोबिलायझर्सच्या प्रलंबित सहा महिन्यांच्या वेतनाबाबतही सकारात्मक हालचाल झाली आहे. किसान सभेच्या २६ मार्चच्या लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्याच्या पेसा कक्ष संचालकांनी १३ जिल्ह्यांच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वेतन अदा करण्यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. दिवाळीच्या काळात मिळालेल्या या दिलास्यामुळे मोबिलायझर्समध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
या ऐतिहासिक यशानिमित्त गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा मोबिलायझर्सच्या वतीने विजयी संमेलनाचे आयोजन करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
या संमेलनाला राज्यस्तरीय नेतृत्व करणारे कॉ. अमोल वाघमारे, जिल्हा सल्लागार समितीचे आपचे जिल्हाध्यक्ष नासिर हाश्मी, माकपचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, विशेष अतिथी म्हणून समाजकल्याण आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. प्रियंका शेडमाके, आजादचे नेते विनोद मडावी, हंसराज उराडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी रीना दरडमारे, पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समितीच्या जिल्हाध्यक्ष निकिता मडावी, अमिता नहामुर्ते, कुंदाताई किरंगे आणि पिंकी उईके यांच्यासह अनेक मोबिलायझर्स उपस्थित होते.
पदांच्या संरक्षणासाठी आणि रोजगाराच्या हक्कासाठी एकजुटीने उभा राहिलेला हा लढा केवळ मोबिलायझर्सचा विजय नसून, ग्रामसभा सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक संघर्षाचे यश असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
